प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत हर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को पक्का घर देने का सपना अब और करीब आ गया है। केंद्र सरकार ने PMAY-Urban 2.0 के तहत 1 करोड़ नए घरों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान है जो शहरों में किराए के मकान में रहते हैं या जिनके पास पक्का घर नहीं है। आइए, जानते हैं इस योजना की खास बातें, पात्रता, और आवेदन का तरीका।
क्या है PM Awas Yojana 2.0?
प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद 2022 तक सभी को पक्का घर देना था। अब PMAY-U 2.0 के तहत 2025 से 2029 तक 1 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इस योजना में गरीब, मध्यम वर्ग, और खास तौर पर झुग्गीवासियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इसके लिए 2.30 लाख करोड़ रुपये की मदद देगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
PMAY-U 2.0 में आवेदन के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:
- आय सीमा:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): सालाना आय 3 लाख रुपये तक।
- LIG (निम्न आय वर्ग): 3 से 6 लाख रुपये।
- MIG-I (मध्यम आय वर्ग): 6 से 12 लाख रुपये।
- MIG-II: 12 से 18 लाख रुपये।
- घर का मालिकाना: आपके या आपके परिवार के नाम पर देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- खास समूह: महिलाएं, सीनियर सिटीजन, और दिव्यांगों को प्राथमिकता।
- दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण, बैंक खाता, और स्वच्छ भारत मिशन नंबर जरूरी।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन करना अब आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं। ‘Citizen Assessment’ चुनें और आधार नंबर के साथ फॉर्म भरें।
- ऑफलाइन: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्थानीय नगरीय निकाय कार्यालय में संपर्क करें।
- मोबाइल ऐप: AwaasPlus 2024 ऐप डाउनलोड कर आधार और चेहरे की पहचान के जरिए आवेदन करें।
क्या हैं फायदे?
- सब्सिडी: होम लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी, जिससे लोन की EMI कम हो।
- महिलाओं को प्राथमिकता: घर का मालिकाना हक महिला या सह-मालिक के नाम पर।
- पर्यावरण के अनुकूल निर्माण: घर टिकाऊ और आपदा-रोधी तकनीक से बनाए जाएंगे।
- किराए पर घर: Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) के तहत किराए पर भी घर मिल सकते हैं।
कब तक करें आवेदन?
PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख दिसंबर 2025 तक है। जल्दी आवेदन करें, क्योंकि सीमित घरों के लिए पहले आओ-पहले पाओ की नीति लागू हो सकती है।
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी ऑनलाइन स्रोतों और सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध डेटा के आधार पर है। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया PMAY की आधिकारिक वेबसाइट (pmaymis.gov.in) पर जाएं या नजदीकी नगरीय निकाय कार्यालय से संपर्क करें।
स्रोत: pmaymis.gov.in, pmay-urban.gov.in, और अन्य ऑनलाइन जानकारी
